गृह सचिव शैलेश बागोली की अध्यक्षता में स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की बैठक सम्पन्न

हरिद्वार। स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण परिषद की बैठक गृह सचिव शैलेश बागोली की अध्यक्षता तथा अपर सचिव गृह विभाग निवेदिता कुकरेती के संचालन में उत्तराखंड सचिवालय में सम्पन्न हुई,जिसमें स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति तथा उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन के पदाधिकारियों को स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की समस्याओं के समाधान हेतु विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया था।स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति का प्रतिनिधि मंडल संगठन के अध्यक्ष देशबन्धु के नेतृत्व में राजकुमार अग्रवाल,शशांक गुप्ता,अनुराग सिंह गौतम तथा आदित्य कुमार गहलौत के साथ सम्मिलित हुआ। समिति की ओर से संगठन के कोषाध्यक्ष आदित्य गहलौत ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हरिद्वार में शहीद जगदीश वत्स स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार सेवा सदन के लिए अभी तक नगर निगम द्वारा भूमि आबंटित न करने की ओर ध्यान आकृष्ट किया,उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 29जुलाई 2024 की देहरादून मीटिंग में भूमि आबंटन के लिए निर्देशित किया गया था,इस आशय का एक पत्र जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा 13अगस्त 2024 को नगर आयुक्त हरिद्वार एवं उप जिलाधिकारी को भेजा गया था और उसके बाद उप जिलाधिकारी द्वारा भी सहायक नगर आयुक्त को दिनांक 05 दिसंबर 2024 को आबंटन के लिए पत्र भेजा गया था,जबकि नगर निगम की बोर्ड बैठक में सलेज फार्म के बजाय अन्यत्र भूमि आबंटित करने का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है,फिर भी अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। गृह सचिव ने भूमि आवंटन के लिए हरिद्वार प्रशासन को इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के निधन के बाद उनकी सम्मान पेंशन यथावत उनके परिवार में हस्तांतरित करने,प्रथम पीढ़ी को एक सहयोगी के साथ बस यात्रा के लिए अधिकृत करने,अगली पीढ़ियों को भी बस यात्रा की निःशुल्क सुविधा देने,स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों शहीदों के नाम से चल रहे शिक्षण संस्थानों में जयंती तथा पुण्यतिथि मनाने,स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों शहीदों का जिलेवार इतिहास प्रकाशित करने तथा 17वर्षीय अमर शहीद जगदीश वत्स की पुण्यतिथि 14अगस्त को प्रान्तीय स्तर पर आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया। गृह सचिव द्वारा परिवहन विभाग को निर्देश दिया गया कि प्रथम पीढ़ी को सभी प्रकार की बसों में सीटों पर स्वतंत्रता सेनानी सीट अंकित करें और वॉल्वो एवं इलेक्ट्रॉनिक बसों में भी सीट आरक्षित करें।अपर सचिव गृह विभाग श्रीमती निवेदिता कुकरेती ने परिवहन विभाग से सभी बस ड्राइवर और कंडक्टर को शासनादेश की कॉपी तुरन्त देने को कहा। विभिन्न जिलों के सेनानी परिवारों की समस्याओं के साथ ही स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के लिए निर्धारित आरक्षण को बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों की ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया,स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवारों को अभी तक मेडिकल सुविधा पूर्णरूप से नहीं मिलने,प्रथम पीढ़ी को प्राइवेट अस्पताल में भी चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने का भी प्रस्ताव रखा गया। समिति के संयुक्त सचिव अनुराग सिंह गौतम द्वारा हरिद्वार जिले में परिचय पत्र बनवाने में आ रही समस्याओं के बारे में अवगत कराया। गृह सचिव ने नाराजगी जताई और वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से जुड़े प्रत्येक जिले के जिलाधिकारियों को इनके समाधान के लिए तत्काल निर्देशित किया गया। माननीय गृह सचिव द्वारा सभी प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करके कार्यान्वित करने का आश्वासन भी दिया गया।