खेती का लाभकारी मूल्य नहीं मिलने से कर्ज के जाल में फंस रहे किसान-मानसिंह
हरिद्वार। अलकनंदा घाट पर आयोजित भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन व चिंतन शिविर के अंतिम दिन विभिन्न राज्यों से आए किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मानसिंह ने कहा कि स्वामी नाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं। सभी फसलों पर एमएसपी गांरटी कानून लागू किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा एमएमपी पर गठित समिति व उसका एजेंडा किसानों के विपरीत है। इसलिए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल कर नई समिति का गठन किया जाए। खेती की लागत बढ़ने से किसानों को फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। जिससे 80 फीसदी से अधिक किसान कर्ज के जाल में फंस गए हैं और आत्महत्या करने को मजबूर हैं। इसलिए किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार चौधरी ने कहा कि भारत में लगातार बढ़ रहे निजीकरण के कारण देश के शिक्षित युवा बेरोजगार होकर इधर उधर भटक रहे है। निजीकरण के कारण सरकारी विभाग व सरकारी संस्थाएं पंूजीपतियों के हाथों में चली गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के मन की बात देश के गरीब, किसान, श्रमिक सभी सुनते है और समझते है। लेकिन अगर किसान अपने मन की बात करना चाहे तो उन्हें सरकार से सीधे वार्ता करने का मौका दिया जाये और उनके मन की बात सुनी जाये। उन्होंने कहा कि देश में गरीब किसानों को बिजली कनेक्शन फ्री कराया जाता था। अब मनमाने तरीके से डिजिटल मीटर लगाकर गरीबों से बिजली विभाग द्वारा मनमानी वसूली की जाती है। इस मानमानी को खत्म किया जाये और किसानों का बकाया बिजली का बिल माफ किया जाये। लखनऊ मंडल अध्यक्ष रामलखन ने कहा कि पूरे देश में किसानों के खेतों से होकर हाईटेंशन लाइन निकाली जाती है। किसानों को जितनी जमीन में पोल लगाया जाता है। उतनी ही जमीन का मुआवजा दिया जाता है। जिसके चलते उस जमीन की वैल्यू खत्म हो जाती है। इसलिये सम्पूर्ण हाईटेंशन लाइन की जमीन का सरकार द्वारा मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को उचित मुआवजा का भुगतान और उनके पुर्नवास की व्यवस्था की जाए। सभी सीमांत किसानों व श्रमिकों को 8हजार रुपये प्रतिमाह किसान पेंशन की योजन लागू की जाये। सभी गरीब किसानों का बिजली का बिल माफ कर 300यूनिट निःशुल्क बिजली दी जाये। देश के सभी ग्राम पंचायतों में सरकारी जमीन चिन्हित करके पंचायत भवन,स्कूल,आंगनबाड़ी,अस्पताल,खेल का मैदान,सार्वजनिक स्थल व शमशान घाट का निर्माण कराया जाये। सभा के उपरांत संगठन पदाधिकारियों ने तहसीलदार के माध्यम से एमएसपी पर कानूनी गारंटी,संपूर्ण कर्ज माफी समेत 24 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति को प्रेषित किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमाकांत श्रीवास्तव,मंडल अध्यक्ष रामलखन,राष्ट्रीय सचिव रिजवान हाशमी,प्रदेश अध्यक्ष राज कुमार सिंह उत्तराखंड,प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा प्रदीप सिंह,उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी विनय कुमार सिंह,प्रदेश महिला सचिव सानतना पाल,सदस्य रामप्रकाश, जिला अध्यक्ष बाराबंकी, जगत नारायण तिवारी,गोंडा जिला अध्यक्ष नारायण धर द्विवेदी,महिला जिला अध्यक्ष अयोध्या श्याम पती,जिला अध्यक्ष महिला गोंडा विट्टो देवी,संजय कुमार यादव,मंडल सचिव अयोध्या राम शंकर ,सहित सैकड़ों की संख्या में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
