हरिद्वार। जनपद में बिजली कटौती एवं जलापूर्ति बाधित होने को लेकर प्रैसक्लब में पत्रकार वार्ता करते हुए ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने कहा कि जनपद में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना भी कारगर सिद्ध नहीं हो रही है। लंबे समय से तमाम शहरी व ग्रामीण इलाके पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। लोगों को आवश्यकतानुसार पानी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार लोगों को राहत देने में नाकाम सिद्ध हो रही है। विधायक रवि बहादुर ने कहा कि सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत मुफ्त पेयजल कनेक्शन देने का जमकर प्रचार किया था। वर्ष 2022 में शुरू की गयी योजना के अंतर्गत हर घर जल पहुंचाने का वादा किया गया था। लेकिन लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जिला योजना की बैठक में लोगों को जल उपलब्ध कराने के लिए 85 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। जबकि एक हैंडपंप लगाने में लगभग 1 लाख 60 हजार रूपए का खर्च आता है। ऐसे में जिले के लोगों की प्यास कैसे बूझ पाएगी। उन्होंने योजना में भ्रष्टाचार एवं बंदरबांट का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के बाहर के ठेकेदारों को जल जीवन मिशन योजना की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। ठेकेदार सड़कें बनने के बाद मनमर्जी से सड़कें खोद रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजना को पारदर्शिता से लागू किया जाए। विधायक रवि बहादुर ने कहा कि जल संकट के अलावा भीषण गर्मी में जनपद के लोगों को अघोषित बिजली कटौती का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों के फोन करने पर बिजली विभाग के अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं। जिससे लोग हताश हो रहे हैं। आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। वरिष्ठ कांग्र्रेस नेता डा.संजय पालीवाल, पूर्व सभासद अशोक शर्मा, अनिल भास्कर, विभाष मिश्रा, हिमांशु बहुगुणा, रकित वालिया, जतिन हांडा व हरद्वारी लाल ने कहा कि सरकार लोगों को बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में भी विफल साबित हो रही है।
