मांगो को लेकर उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति का प्रदर्शन

 हरिद्वार। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति द्वारा पूर्व घोषित आंदोलन के तहत गुरुवार को नगर निगम में कर्मचारी एकत्र हुए और सरकार और शासन के खिलाफ 18 सूत्रीय मांगों के निराकरण के लिए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने सरकार को 25 अक्तूबर तक मांगों के निराकरण का समय देते हुए इसके बाद आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। समिति के संयोजक दिनेश लखेड़ा, नगर निकाय कर्मचारी महासंघ के महामंत्री इंद्र सिंह रावत एवं उपाध्यक्ष अखिलेश शर्मा ने कहा कि सरकार और शासन कर्मचारियों की धैर्य की परीक्षा न ले। सरकार कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड की विसंगति दूर कर निगमों, आयुर्वेद विश्विद्यालय के कर्मचारियों को भी इसमें शामिल करने का आदेश जल्दी दे। कर्मचारी नेताओं ने अन्य मांगों में पूर्व की भांति 10,16, 26 वर्ष में एसीपी का लाभ दिए जाने, पदोन्नति में शिथिलीकरण, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को स्टर्फिंग पैटर्न का लाभ देते हुए 4200 ग्रेड पे दिए जाने की मांग की है। नगर निगम के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र घाघट, आयुर्वेद से शिवनारायण सिंह, दिनेश ठाकुर ने कहा कि सरकार को वन टाइम सेटलमेंट के तहत पदों के सापेक्ष संविदा, दैनिक, आउटसोर्स कर्मियों को नियमित करना, वाहन चालकों को स्टर्फिंग पैटर्न के तहत 4800 ग्रेड पे, पदोन्नति आदि मांगों का निराकरण शीघ्र किया जाना चाहिए। विरोध प्रदर्शन करने वालों में इंद्र सिंह रावत, अखिलेश शर्मा, नंदन सिंह रावत, उमेश कुमार, दिनेश कांडपाल, अजय कुमार, ओम प्रकाश मौर्य, ललित अरोड़ा, प्रवीण कुमार, गुरिंदर कौर, सीमा, शबाना, निशांत बेनीवाल, रवि आनंद, चमन, हिमांशु, अमित हयात सिंह, मेहराज, राकेश भंवर आदि शामिल रहे।