संयुक्त मोर्चा पर्यटन उद्योग ने की चारधाम यात्रा के सरलीकरण की मांग

 

हरिद्वार। टैªवल्स व्यवसाय से जुड़े संयुक्त मोर्चा पर्यटन उद्योग से सम्बद्व व्यवसायियों ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटने के बाद पर्यटन व्यवसाय से जुडे लोगों ने यात्रा प्रक्रिया का सरलीकरण करने की मांग की है। कहा कि प्रदेश के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को समाप्त कर देहरादून स्मार्ट सिटी के पोटर्ल पर पंजीकरण की व्यवस्था की जाये। चेतावनी दी कि पंजीकरण व्यवस्था का सरलीकरण नहीं करने पर पर्यटन दिवस 27 सितंबर को कारोबारियों ने प्रदेशभर में चक्काजाम की चेतावनी दी है। शुक्रवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए संयुक्त मोर्चा पर्यटन उद्योग से जुडे व्यवसायी विजय शुक्ला, संजय शर्मा बंटी भाटिया, अभिषेक अहलूवालिया और प्रतीक कर्णवाल ने आरोप लगाया कि उच्च न्यायलय ने चारधाम यात्रा प्रारम्भ करा दी,लेकिन सरकार की लचर व्यवस्था के चलते उनको चारधाम यात्रा खुलने से कोई राहत नहीं मिली है। आरोप लगाया कि सरकार ने यात्रा की व्यवस्था को इतना जटिल बना दिया है कि जिसको लेकर पर्यटन से जुडे लोगों का शोषण हो रहा है। कहा कि एक माह की यात्रा के लिए सरकार ने ग्रीन कार्ड और टैक्स जमा कराने के नाम पर भारी भरकम पैसा जमा कराया है। सरकार की ओर से चार धाम यात्रा के लिए यात्रियों की सीमित संख्या निर्धारित की गयी है। जिसके लिए देवस्थानम पोर्टल के जरिये पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया है। पोर्टल पर चारधाम के लिए यात्रा फूल दिखाई जा रही है। लेकिन हकीकत में तीर्थ स्थलों पर यात्री नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए कारोबारियों ने कहा कि यात्रा के लिए निर्धारित यात्रियों की संख्या की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए और यात्रा की व्यवस्था को सरलीकरण किया जाए। जिससे पर्यटन व्यावसायियों समेत यात्रियों को परेशानी न हो। कहा कि जहां प्रदेश सरकार वर्ष 2019 में चारधाम यात्रा में 34 लाख श्रद्धालु के दर्शन करने की बात कही गयी। वहीं मौजूदा स्थिति को देखते हुए चारधाम यात्रा केवल एक से सवा लाख श्रद्धालु ही यात्रा में पहुंच पाए। कहा कि प्रदेश के निवासियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की बाध्यता को समाप्त किया जाए। चारधाम यात्रा के लिए मौजूदा वक्त में यात्रियों को 5 से 6 पंजीकरण के दौर से गुजरना पड रहा है, जो कि अव्यवहारिक है। यात्रियों का रजिस्टेशन देवस्थानम बोर्ड में खत्म कर केवल देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ही अनिवार्य किया जाए। चेतावनी दी कि यदि इस सम्बन्ध में सरकार कदम नही उठाती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में व्यवसायी चुनाव बहिष्कार भी कर सकते है। प्रैसवार्ता के दौरान दीपक भल्ला, इकबाल सिंह, सुनील जायसवाल, निर्मल सिंह, अनूप मनोचा, राजेश वोहरा, सन्नी दमीर, हरीश भाटिया, अर्जुन सैनी, शीशपाल राणा, अरविन्द अनेजा, अभिषेक अहलूवालिया आदि मौजूद रहे।