जनविरोधी सरकार को बदलने की रणनीति बनाएंगे किसान

 हरिद्वार। उत्तराखंड किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री एवं प्रवक्ता राहुल चैधरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून पूरी तरह किसान विरोधी हैं। यदि समय रहते सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा। उन्होंने केंद्र तथा राज्य सरकारों से मांग की है कि सरकारें गेहूं एवं चावल पर दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर पेट्रोल और डीजल को सब्सिडी के दायरे में लाएं। जिससे महंगाई पर रोक लगेगी तथा देश और समाज खुशहाल बनेगा। लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन और सरकार द्वारा अपनाए जा रहे अड़ियल रुख पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों के इशारे पर बनाए गए कृषि कानून सीधे तौर पर किसान विरोधी हैं और कृषि कानूनों के बनते ही कृषि उत्पादों की बढ़ी नाकद्री सरकार की नीति और नियति का खुलासा कर रही है। राज्य सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताते हुए कृषक नेता ने कहा कि देश और समाज को बचाना है तो राज्य की जनता के सामने सरकार बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।